शिवसेनेचा वैचारिक गोंधळ

महाराष्ट्र विधानसभेचे निकाल लागून आता जवळपास दोन महिने होत आलेले आहेत. पण या कालावधीत मुख्यमंत्रीपदाच्या मोहात अडकलेल्या शिवसेनेला ज्या काही राजकीय तडजोडी कराव्या लागल्या त्यांचा उहापोह करणे गरजेचे आहे. कारण या सर्व तडजोडीचा तात्काळ काही परिणाम दिसत नसला तरी भविष्यात त्याचे काय परिणाम होऊ शकतात हे जाणून घेणे गरजेचे असते. कारण नेते आज आहेत उद्या नाहीत पण पक्ष वर्षानुवर्षे टिकवायचा असतो त्यासाठी पक्षाचा समर्थक मतदार विचलित होईल, नाराज होईल असे घडू नये हे महत्वाचे असते. राजकीय महत्वाकांक्षा असणे गैर नाही, किंबहुना ती असायलाच हवी परंतु या महत्वाकांक्षेपायी आपल्या बहुसंख्य मतदाराला न रुचणारी भूमिका घ्यावी लागत असेल तर ती न घेण्यात राजकीय शहाणपण असते. पण काही वेळेला सत्तेच्या अथवा एखाद्या पदाच्या मोहात सापडलेले पक्ष आणि त्या पक्षाचे नेते आत्मघातकी ठरेल असे निर्णय घेतानाची अनेक उदाहरणे इतिहासात नमूद आहेत.

मुख्यमंत्रीपद मिळवण्यासाठी नवी आघाडी तयार करण्यापर्यंत ज्या काही तडजोडी कराव्या लागल्या त्याची किंमत आधी शिवसेनेलाच द्यावी लागले ती केंद्रातील मंत्रिपदाचा राजीनामा देऊन. तसेच शिवसेनेला भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही दलातूनही (NDA) बाहेर पडावे लागले. ते बाहेर पडले असले तरी काँग्रेसप्रणित संयुक्त पुरोगामी आघाडीत (UPA) शिवसेनेचा प्रवेश झाल्याचे कुठेही दिसले नाही. ही आघाडी तयार करतांना किमान समान कार्यक्रम तयार करण्यात आला. हा किमान समान कार्यक्रम भाजपला सत्तेतून बाहेर ठेवणे एवढाच आहे. त्यात अनेक मुद्दे असले तरी शिवसेनेला सरकार चालवतांना "हिंदुत्व" आणि "प्रखर राष्ट्रवाद" हे दोन मुद्दे बाजूलाच ठेवावे लागतील हा मुख्य मुद्दा आहे. कारण शिवसेनेची ओळखच मुळात हिंदुत्ववादी पक्ष अशी आहे आणि तीच ओळख सत्तेसाठी बाजूला ठेवावी लागत आहे.

 पाकिस्तान बांगलादेशातील हिंदूंना भारतीय नागरिकत्व देणे, भारतातील बांगलादेशी घुसखोरांना हाकलवून लावणे, पाकिस्तानला धडा शिकवणे अशा अनेक मागण्या बाळासाहेब ठाकरेंच्या १९८५ पासूनच होत्या, किंबहुना याच मुद्द्यांमुळे भाजप आणि शिवसेनेची युती झाली होती. पण आता या गोष्टींचा सेना नेतृत्वाला विसर पडलेला दिसत आहे. कारण काँग्रेससोबत सत्तेत असताना या मुद्द्यांवर उघड समर्थ करणे जाड जाऊ शकते याची जाणीव सेना नेतृत्वाला आहे. याची चुणूक आपल्याला संसदेत 'नागरिकत्व सुधारणा विधेयक' आल्यावर दिसली. या विधेयकावर शिवसेनेने लोकसभेत सरकारच्या समर्थानात मतदान केले. परंतु नंतर काँग्रेसकडून महाराष्ट्र सरकार पडण्याची धमकी मिळाल्यानंतर मात्र राज्यसभेत शिवसेनेला लोकसभेतील भूमिकेच्या विरुद्ध भूमिका घेत राज्यसभेत सभात्याग करावा लागला. यावर पत्रकार परिषदेत त्यांनी काहीही खुलासा केला असला तरी मतदाराला अशा भूमिका पटत नाहीत आणि तो यांची नोंद करून ठेवत असतो. यापुढे संसदेत एन.आर.सी विधेयक, सामान नागरी कायदा विधेयक, पाकव्याप्त काश्मीर मुद्दा असे अनेक महत्वाची विधेयके येणार आहेत. तेव्हा मात्र शिवसेना नेतृत्वाची कसोटीच लागणार आहे. कारण हे मुद्दे बाळासाहेब ठाकरेंना प्रिय होते पण आता त्याच शिवसेनेला त्या विरोधात भूमिका घ्यावी लागेल असे वाटते. मतदार मात्र शांतपणे हे पाहत असतो. 

फक्त राष्ट्रीय पातळीवरच नाही तर राज्यपातळीवरही शिवसेनेचे मोठं नुकसान होऊ शकते. कारण महाराष्ट्रात शिवसेनेची ओळख काँग्रेसविरोधी हिंदुत्ववादी पक्ष अशी होती. ज्यामुळे त्यांचा आणि भाजपचा मतदार हा समान होता. २०१४ विधानसभा निवडणुकीत एकमेकांविरोधात लढल्यावर हा मतदार विभागला गेला होता. परंतु आता शिवसेनेची काँग्रेसविरोधी हिंदुत्ववादी पक्ष अशी ओळख पुसली गेल्यामुळे तो मतदार पूणपणे भाजपकडे जाणार आहे. त्याचे मोठे नुकसान शिवसेनेचे होणार आहे. तसेच पुढे होणाऱ्या विधानसभेच्या (मध्यावधी?) निवडणुकांसाठी शिवसेनेला काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत आघाडी करावीच लागेल. आणि तसे झाल्यास सेनेच्या वाट्याला १०० हुन कमी जागा येतील. त्यामुळे बंडखोरीची शक्यता खूप जास्त आहे. भाजपचे तसे नाही त्यांना आता २८८ जागांवर लढायचे आहे, त्यांना आता जागावाटपाची कटकट असणार नाही. म्हणून हे बंडखोर उमेदवार भाजपच्या गोटात जाऊन सहजपणे तिकीट मिळू शकतात. आणि जर योग्य जागावाटप न झाल्यामुळे सेनेनं आघाडी केली नाही तर ज्यांनी सत्ता एकत्र भोगली त्यांना एकमेकांच्या विरोधातच लढावे लागेल. त्यामुळे मतदारांत बदनामी होईल ती वेगळी. हे सरकार जितके दिवस चालेल तितका त्यांच्यातला विसंवाद उघडकीला येईल आणि हे अस्थिर सरकार पडल्यावर अँटी इन्कबंसी चा फटका प्रामुख्याने मुख्यमंत्री असणाऱ्या शिवसेनेलाच बसणार आहे. त्यामुळे यांच्यातले जेवढे मतभेद उघडकीला येतील तेवढा फायदा भाजप करून घेण्याचा प्रयत्न करेल. शिवसेनेच्या जाण्यामुळे बिगरकाँग्रेसी स्पेस निर्माण झाली आहे ती पूर्ण व्यापण्याचा भाजप प्रयत्न करेल आणि आणि पूर्ण बहुमताने सरकार बनवण्याठीच भाजप मतदारांसमोर मते मागेल. पण यामुळे शिवसेनेचे जास्त नुकसान होणार आहे हे निश्चित.