नागरिकत्व सुधारणा कायद्यास देशाच्या काही भागात तीव्र विरोध आहे. हा विरोध करताना मात्र शांततेपूर्ण मार्गाचा अवलंब न करता जाळपोळ, हिंसाचार, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान केले जात आहे. काँग्रेस सहित अनेक डाव्या पक्षांतर्फे या विरोधाला आणखी खतपाणी मिळत आहे. काही विद्यापीठांमध्ये अनेक विद्यार्थीसुद्धा या हिंसक विरोध प्रदर्शनात सहभागी झाले आहेत. कोण आहेत ही लोकं? यांना नागरिकत्व सुधारणा कायद्याबद्दल काय माहिती आहे? असे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एका म्हटल्याप्रमाणे या ही लोकं कोण आहेत कपड्यांवरूनच कळते. पण या कायद्याचे महत्व समजून न घेता अनावश्यक मागण्या सरकारसमोर मांडून त्या पूर्ण होतील या गैरसमजातून या लोकांनी बाहेर येणे गरजेचे आहे. तसेच गृहमंत्री अमित शहांनी संसदेत बोलताना या कायद्यामुळे देशातील कोणत्याही घटकावर अन्याय होणार नाही असे स्पष्ट सांगितले आहे. अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगला देशातून भारतात आश्रयाला आलेल्या सहा समुदायांच्या लोकांना सामावून घेण्यासाठी असलेल्या या कायद्याबाबत अनेक संभ्रम आणि समज-गैरसमज आहेत. तसे पहिले तर, आज म्यानमारमधील रोहिंग्या मुसलमानांना इतर इस्लामिक देश आपलेसे करण्यास तयार नाहीत. बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया हे इस्लामी देश त्यांना शरण देत नाही. पण भारत आपल्या आश्रयाला आलेल्या अल्पसंख्याक समुदायांना सामावून घेण्याचा मोठेपणा दाखवत आहे, असा संदेश यातून जगाला जाणार आहे. असा संदेश जाण्याच्या भीतीनेच बांग्लादेशच्या पंतप्रधानांनी भारतातील बांगलादेशी घुसखोरांना परत सामावून घेण्याची तयारी दर्शवली आहे. हे या कायद्याचे एक मोठे यशच आहे.
नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाने या कायद्यात काय बदल होणार आहेत हे जाणून घेणे महत्वाचे आहे. या विधेयकामुळे प्रामुख्याने १९५५ च्या भारतीय नागरिकत्व कायद्यात सुधारणा होणार आहे. त्यामुळे 1955 च्या कायद्याच्या तरतुदी काय आहेत हे समजून घेतले पाहिजे. या कायद्यानुसार, भारतीय नागरिकत्व मिळवण्यासाठी चार पूर्वअटी पूर्ण करणे गरजेचे आहे. भारतीय राज्यघटनेतील नागरिकत्वासंदर्भातील तरतुदी पुढीलप्रमाणे आहेत.
- त्या व्यक्तीचा जन्म भारतात झाला पाहिजे,
- त्या व्यक्तीच्या पालकांचा जन्म हा भारतात झालेला पाहिजे.
- त्याची नोंदणी करून देशाचे नागरिकत्व मिळवता येते.
- वाईट परिस्थितीत जे लोक भारतामध्ये आले आहेत आणि कमीतकमी ११ वर्षे ते भारतात राहत आहेत अशा लोकांना नागरिकत्व देता येते.
नागरिकत्व कायद्यात काही पहिल्यांदा सुधारणा होत नाही आहेत. यापूर्वी बऱ्याचदा सुधारणा होऊन विविध लोकांना, समुदायांना वेळोवेळी नागरिकत्व देण्यात आले आहे. नुकत्याच मंजूर झालेल्या विधेयकामध्ये 2 मुख्य तरतूदी आहेत. पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांग्लादेश या भारताच्या तीन शेजारच्या देशातील हिंदू, शीख, जैन, बुद्धीस्ट, पारशी आणि ख्रिश्चन या सहा समुदायांपैकी जे लोक भारतामध्ये आलेले आहेत आणि जे गेल्या अनेक दशकांपासून भारतात राहाताहेत त्यांना भारताचे नागरिकत्व बहाल करण्याची तरतूद या नव्या कायद्यामध्ये आहे. दुसरी मुख्य तरतूद म्हणजे, 1955 च्या नागरिकत्व कायद्यातील वास्तव्यमर्यादेची 11 वर्षांची अट सैल करुन ती आता 6 वर्षांवर आणलेली आहे. या दोन सुधारणा नव्या कायद्यात प्रस्तावित केलेल्या आहेत.
ह्या कायद्यामध्ये दोन संकल्पना असून त्यातील फरक समजून घेणे महत्वाचे आहे. हा कायदा निर्वासितांपेक्षा देखील आश्रितांच्या संदर्भातील आहे. निर्वासित (Refugees)आणि आश्रित (Asylum ) यांच्यात फरक आहे. स्वतःच्या देशात अमानवी छळाचा सामना करावा लागल्याने भारतात आश्रय मागणारे हे आश्रित आहेत; तर निर्वासित म्हणजे भारतात बेकायदेशीरपणे घुसखोरी केलेले आणि ज्यांच्याकडे कोणतेही अधिकृत कागदपत्रेही नाहीत असे लोक. यातील प्रामुख्याने आश्रितांसाठीचा हा कायदा आहे.
मग आता प्रश्न पडतो कि या तीनच देशांचा समावेश का? नव्या सुधारणा विधेयकात पाकिस्तान, बांग्लादेश आणि अफगाणिस्तान या तीनच देशांचा समावेश कऱण्यात आला आहे. या तिन्ही देशांच्या सीमारेषा भारताशी जोडल्या गेल्या आहेत .पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश हे एकाच मोठ्या भूखंडाचा भाग होते. १९४७ मध्ये पाकिस्तान वेगळा देश झाला, १९७१ ला बांग्लादेश वेगळा झाला. त्यापूर्वी सर्वच नागरिक एकाच मोठ्या भूखंडाचा भाग होते. भारत - पाकिस्तान वेगळे झाले, बांग्लादेश फुटून वेगळा झाला त्या-त्या वेळी बांग्लादेश, पाकिस्तान यांनी भारताशी स्वतंत्रपणे द्विपक्षीय करार केला होता. त्या करारानुसार आमच्याकडील अल्पसंख्याकांचे रक्षण करू अशी हमी दिली होती. १९५० मध्ये झालेल्या या करारावर भारतीय पंतप्रधान पंडीत नेहरू आणि पाकिस्तानचे पंतप्रधान लियाकत अली खान यांनी स्वाक्षरी केली होती. अशा स्वरूपाच्या कराराचे पालन भारताने काटेकोरपणे केले असले तरीही पाकिस्तानात मात्र अल्पसंख्यांकाना संरक्षण मिळाले नाही. त्यामुळे पाकिस्तानमधील अल्पसंख्याकांचे प्रमाण १९४७ मध्ये २३% होते ते आता ५% पर्यंत घटले आहे. याचा अर्थ असा की मोठ्या प्रमाणावर अल्पसंख्याकांच्या कत्तली केल्या गेल्या आणि बहुतेक लोकांचे जबरदस्तीने धर्मांतर केले गेले. अनेक जणांचा छळ केला ते भारतात आश्रयाला आले. त्यांना पाकिस्तानने हाकलून लावले आहे. अशा परिस्थितीत त्यांना आश्रय देणे ही भारताची जबाबदारी आहे.
हाच प्रकार बांग्लादेशच्या बाबतीतही आहे. बांग्लादेशचे तत्कालीन पंतप्रधान शेख मुजीबुर रहमान यांनीही भारताबरोबर करार केला होता आणि अल्पसंख्याक हिंदूना संरक्षण दिले जाईल अशी लिखित हमी दिलेली होती. त्यांच्या काळात या कराराचे पालन केले गेले. पण शेख खालिदा झिया यांचे सरकार आल्यानंतर अल्पसंख्याकांच्या कत्तली झाल्या, महिलांवर बलात्कार केले गेले. त्यामुळे बांगलादेशातील हिंदू प्रचंड घाबरून पळून भारतात आश्रयाला आले.
अफगाणिस्तानात धर्मांध तालिबानी राजवटीच्या काळात (१९९६-२००२) मूलतत्ववादी (Radical Islamic State) समाजाची निर्मिती कऱण्याच्या प्रयत्नात तिथल्या अल्पसंख्याकांवर भयानक अत्याचार केले. तिथल्या बुद्धांच्या मूर्ती भंग कऱण्यात आल्या. परिणामी, तेथील अल्पसंख्यांकही अन्याय-अत्याचारांना कंटाळून, घाबरुन भारतात आश्रयाला आले. म्हणूनच या तीन देशांची निवड विचारपूर्वक करण्यात आली.
या तिन्ही देशांपैकी सर्वात जास्त अमानुष छळ होण्याचे प्रमाण पाकिस्तानात होते. द्विराष्ट्र सिद्धान्तानुसार मुसलमान देश म्हणून पाकिस्तानची निर्मिती झाली त्या आधारावर हा छळ झाला. त्यामुळे हे सर्व आश्रित म्हणून आपल्याकडे आले. पाकिस्तानने त्यांना हुसकावण्यासाठीच हा छळ केला होता. हे लोक गेल्या सात दशकांपासून भारतातच राहात आहेत. पण या लोकांना भारतात कोणतेही अधिकार नाहीत.
मग आता या कायद्यावर काय आक्षेप आहेत. या कायदा धर्मावरून भेदभाव करतो असा आक्षेप आहे. मात्र अल्पसंख्याकांचा छळ हा धर्माच्या आधारेच करण्यात आला त्यामुळे हा संबंध लावण्यात आला आहे असे केंद्र सरकारचे स्पष्टीकरण आहे. दुसरा आक्षेप म्हणजे या विधेयकामुळे राज्यघटनेच्या धार्मिक भेदभावास प्रतिबंध करणाऱ्या कलम १४ चा भंग होतो आहे, असे काहींचे म्हणणे आहे. हा आरोप केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी नाकारला आहे. त्यांच्या मते ह्या कलमाचा भंग होण्याचा प्रश्नच नाही. कारण या कायद्यान्वये केवळ हिंदूंनाच नागरिकत्व दिले असते आणि इतरांना नाकारले असते तर कलम १४ चा भंग झाला असता. मात्र सहाही अल्पसंख़्यांकाना नागरिकत्व बहाल करण्यात येणार आहे. Reasonable Classification च्या आधारावर हा भेद केला आहे. तिसरा मुद्दा म्हणजे या अल्पसंख्यांकांना सामावून घेताना भारतातील मुसलमानांवर अन्याय होईल, असा एक आक्षेप घेतला जातो. पण त्याला काहीही अर्थ नाही, कारण देशातल्या नागरिकांचा या कायद्याशी काहीही संबंध नाही असेही गृहमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. तसेच पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांग्लादेशातमध्ये अल्पसंख्याकांचे प्रमाण कमी झाले आहे. पण भारतात मात्र ते वाढत चालले आहे. स्वातंत्र्याच्या वेळी देशात असलेले मुसलमानांचे प्रमाण ७-८ % वरून आता २०% झाले आहे. भारतात सर्वच अल्पसंख्यांकाना संरक्षण मिळते आहे. त्यामुळे या तीनही देशातील अल्पसंख्यांकाचा भारताकडे ओढा असणे साहाजिकच आहे. वसुधैव कुटुंबकम् ही आपली संस्कृती आहेच, त्यामुळे या अल्पसंख्यांकाना आश्रय देण्यात काही चूक नाहीच.
मग या कायद्याची आत्ता गरज का आहे? गेल्या ७० वर्षांपासून हे सर्व अल्पसंख्यांक लोकं भारतात राहात आहेत. परंतु भारतीय राज्यघटनेने दिलेल्या शिक्षण, रोजगार, जगण्याचा अधिकार हे मूलभूत अधिकार या अल्पसंख्याक लोकांना आजही मिळत नाहीत. त्यांना भारतात जमीन विकत घेता येत नाही, घर बांधता येत नाही. भविष्यातही ते तसेच राहिले असते, हे लक्षात घेऊन त्यांना सामावून घेण्यासाठी हा कायदा केला गेला आहे. याआधी या लोकांना एकतर त्यांच्या देशात परत पाठवणे किंवा आपल्याकडील तुरूंगात डांबणे हे दोनच पर्याय होते. पण त्यांना परत पाठवणे शक्य नाही आणि तुरूंगातही ठेवता येत नाही. त्यामुळे अशाच प्रकारचा विशिष्ट कायदा करून या लोकांना भारतात राहायला देणे आवश्यक होते म्हणून हा कायदा करण्यात आला आहे.
No comments:
Post a Comment