झारखंडमध्ये भाजपचा पराभव का?

नुकत्याच झारखंड राज्याचे निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाले. तिथे सत्ताधारी भाजप सरकारला पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. आदिवासींची मोठी लोकसंख्या असलेल्या झारखंडचे मुख्यमंत्री म्हणून आदिवासी नसलेला व्यक्ती बसवण्याचा  प्रयोग करून चांगलीच किंमत भारतीय जनता पक्षाने मोजली आहे. नोव्हेंबर २००० मध्ये झारखंडची निर्मिती प्रदेशातील लोकांच्या हितासाठी केली गेली, विशेषत: आदिवासी जे राज्यातील लोकसंख्येच्या सुमारे २७ टक्के आहेत. आदिवासींच्या भावनेचा आदर करत भाजपने आदिवासी बाबूलाल मरांडी यांना पहिले मुख्यमंत्री म्हणून नाव दिले. नंतर मरांडीची जागा दुसरा आदिवासी नेता अर्जुन मुंडा यांनी घेतली. पण २०१४ मध्ये अखिल झारखंड स्टुडंट्स युनियन (एजेएसयू) यांच्याशी युती करून बहुमत मिळवल्यानंतर भाजपाने प्रथम बिगर आदिवासी मुख्यमंत्री म्हणून राघवर दास यांनी पदभार स्वीकारला.

सन २०१६ मध्ये संथाल परगणा टेनसी (एसपीटी) कायदा आणि छोटीगडपूर भाडेकरु कायदा (सीएनटी) मधील जमीन कायद्यात सुधारणा करून दास यांनी आदिवासींच्या भावना दुखावल्या. विरोधी पक्षांच्या गदारोळाच्या पार्श्वभूमीवर विधानसभेत चर्चेविना ही घटना दुरुस्ती संमत करण्यात आली. राज्यपालांना दुरुस्ती मान्य करू नये म्हणून अनेक निवेदने देण्यात आली. या सुधारणांमध्ये विकास प्रकल्पांसाठी जमीन घेण्याचा प्रस्ताव होता. आदिवासींच्या जमिनींच्या संरक्षणासाठी हे दोन्ही कायदे तयार करण्यात आले होते. या विषयावर झारखंडमध्ये राज्यव्यापी निदर्शने झाली. चळवळ दाबण्यासाठी दासांनी सर्व पावले उचलली. निदर्शकांना महामंडळाच्या बस नाकारण्यात आल्या आणि पोलिसांना त्यांना रांचीत प्रवेश करण्यापासून रोखण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. या दुरुस्तीविरोधात संपूर्ण विरोधी पक्ष, विशेषत: झारखंड मुक्ती मोर्चाने (जेएमएम) विधानसभेच्या आत आणि बाहेर निषेध केला होता. विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात झामुमो-कॉंग्रेस-आरजेडी यांच्या मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार हेमंत सोरेन स्वत: आदिवासी आहेत. आदिवासींच्या पाणी, जंगल आणि जमीनीचे (जल, जंगल आणि जमीन) हक्कांचे संरक्षण करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. अगदी कॉंग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनीही त्यांचे संरक्षण करण्याचे वचन दिले होते.

झारखंड राज्यात नऊ आदिवासी जमाती आहेत ज्या निसर्गाची पूजा करतात आणि त्यांच्या संस्कृती, परंपरा आणि जंगलाशी भावनिकरित्या जोडलेल्या आहेत. आदिवासी आपली संस्कृती आणि लोकसंख्या संरक्षित करण्यासाठी सरना संहितेची मागणी करत आहेत. आदिवासींच्या जमीन, संस्कृती आणि परंपरा यांचे संरक्षण करण्याचे जेएमएमने आश्वासन दिले आहे, परंतु ते सरना संहिता कधी आणतात हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. हेमंत सोरेन यांचे वडील जेएमएमचे अध्यक्ष शिबू सोरेन यांनी एकदा संथाल परगणा भागातील आदिवासींच्या हक्कासाठी सावकारांच्या विरोधात लढा दिला होता. तो बाहेर राहणारे जमीनमालक आणि सावकारांमध्ये दहशत निर्माण करणारा होता. आणि त्यासाठी त्यांना अनेकदा तुरुंगात जावे लागले होते. 

भाजपने झारखंडमध्ये अनेक आदिवासी नेत्यांना दुखावले ज्यांची तिथे आदिवासींच्या मनातील राग कमी करण्याची क्षमता होती. रघुवर दास सारख्या आदिवासी नसलेल्या मुख्यमंत्री करत अर्जुन मुंडासारख्या नेत्यापासून दूर जात भाजपने आदिवासींचा एक खरा नेता दूर केला. नंतरही अनेक जमीन सुधारणा करीत त्या सक्तीने लागू करण्याचा प्रयत्न केला त्यामुळे तेथील जनमत भाजप सरकार गेले होते. पण त्या जनमताला चुचकारण्याचे प्रयत्नही भाजप सरकारकडून झाले नाहीत. तसेच राज्यात गेल्या पाच वर्षात असेल किंवा निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान असेल भाजपच्या केंद्रीय नेत्यांचा अनावश्यक हस्तक्षेप राहिला त्यामुळे भाजपच्या जागा कमी झाल्या आहेत. त्यामुळे भाजपचे केंद्रीय नेतृत्व लवकरच या पराभवातून काहीतरी शिकेल  अशी अपेक्षा आहे.