महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाले असले तरी ह्या सरकारपुढील अडचणी कमी होण्याची कुठलीही चिन्हे सध्यातरी दिसत नाहीत. नुकत्याच झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत नसले तरी भाजप-शिवसेना महायुतीला स्पष्ट बहुमत हे मतदारांनी दिले होते. परंतु "मुख्यमंत्री आमचाच" या एका मागणीमुळे शिवसेना महायुतीतून बाहेर पडली. शिवसेनेला मुख्यमंत्रीपद हवे असल्याने काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्याने पर्यायी सरकार स्थापन करण्यासाठी प्रयत्न चालवले. परंत काँग्रेस-राष्ट्रवादीने शिवसेनेला एनडीए तून बाहेर पडण्याची अट घातल्यामुळे शिवसेना केंद्रातील एकमेव "अवजड" मंत्रिपदाचा राजीनामा देऊन एनडीए तूनही बाहेर पडली. पण शेवटी ह्या अभद्र आघाडीने सरकार स्थापन केले असले तरी प्रचंड वैचारिक मतभेद असल्यामुळे आघाडीत धुसफूस चालूच आहेत याची झलक पहिल्या काही दिवसातच आपल्याला पाहायला मिळाली.
आघाडी सरकारला सत्तेत येऊन १५ दिवस झाले ठोस निर्णय घेता आलेला नाही. फडणवीस मुख्यमंत्री असताना हे संवेदनशील नेते शेतकऱ्यांचा कळवळा दाखवत त्यांना नुकसानभरपाई म्हणून हेक्टरी २५००० रु. ची मागणी सरकारकडे करत होते. परुंतु आज हेच नेते सत्तेत आल्यावर अजूनपर्यंत शेतकऱ्यांना कुठलीही मदत जाहीर न केल्यामुळे इतके असंवेदनशीन कसे झाले? असा प्रश्न सर्वसामान्य लोकांना पडला आहे. किंबहुना मुख्यमंत्रांना अजूनही खातेवाटप करून सरकारचा विस्तार करणे जमलेले नाही. मुख्यमंत्र्यांसोबत शपथ घेतलेले ६ मंत्रीही अजून बिनखात्याचे हिंडत आहेत. देशाच्या इतिहासात इतके दिवस एका सरकारमधले सर्व मंत्री बिनखात्याचे असण्याची हि पहिलीच वेळ आहे. पण प्रत्येक पक्षाला मलईदार खाते हवे असल्यामुळे ह्या पक्षांचे अजूनही एकमत झालेले नाही. त्यामुळे हे पक्ष अजूनही मंत्रिमंडळ विस्तार ताणून धरत आहेत.
खातेवाटप झाले नसले तरी मुख्यमंत्री मात्र मागच्या भाजपसरकारच्या विकास प्रकल्पांना स्थगिती देण्याचा करंटेपणा करत सुटले आहेत. या सूडबुद्धीने काम करण्याच्या पद्धतीमुळे सरकार सर्वच विकास प्रकल्प तर स्थगित करणार नाहीना अशी भीती उद्योगजगताप्रमाणेच सर्वसामान्य नागरिकांना भेडसावू लागली आहे. यामुळे महाराष्ट्रात केलेली व भविष्यात येणारी गुंतवणूक याचे काय होणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आरे मधील मेट्रो कारशेड उभारणीला स्थगिती देणं हा असाच एक मूर्खपणाचा निर्णय सरकारने पहिल्याच दिवशी घेतला.
मुळात सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाने परवानगी दिल्यामुळेच आरेतील झाडे तोडली गेली होती आणि मेट्रो कारशेड उभारणीचे काम सुरु झाले होते. जे आज २०-२५ % पूर्ण झालेले आहे. मेट्रो कारशेडला पर्यायी जागा उपलब्ध असली तरी ती खाजगी विकासकाची असल्याने ती जागा विकत घ्यावी लागणार आहे त्यामुळे ५००० कोटी रु चा फटका हा सरकारला पर्यायाने जनतेलाच बसणार असल्याने भाजप सरकारने आरे या सरकारी जागेलाच मेट्रोकारशेड उभारणीस पसंती दिली होती आणि त्यातच मेट्रोचा फायदा होता. परंतु भाजप द्वेषाने ओतप्रोत भरलेल्या या सरकारला चांगली कामे दिसतात कुठे? त्यांना फक्त या विकासप्रकल्पांचे श्रेय भाजपला मिळू नये असेच वाटते.
आपला कर्मदरिद्रीपणा लपवण्यासाठी आता मराठी माध्यमांमध्ये भाजपमधील जेष्ठ नेते नाराज आहेत अश्या बातम्या येत आहेत, पण या सत्ता संघर्षात आनंदराव अडसूळ, शिवाजीराव आढळराव-पाटील, चंद्रकांत खैरे, गजानन किर्तीकर यांसारखी शिवसेनेतील ज्येष्ठ मंडळी बाजूला पडल्यामुळे नाराज आहेत हि बातमी कुठेही दिसत नाही. तसेच भाजपसोबतची युती तुटल्यामुळे आता "भाजपची मदत नसेल तर पुढच्यावेळी लोकसभेत निवडून कसे जाणार?''असे प्रश्न अनेक सेना खासदारांना पडले आहेत. त्यामुळे तेही नाराज आहेत पण हि बातमीही तुम्हाला कुठे दिसणार नाही. आणि आपल्या मतदारसंघात भाजप सरकारने सुरु केलेल्या विकासकामांना आपल्या पक्षाचेच सरकार स्थगिती देत आहे यामुळेही हे खासदार नाराज आहेत आणि ते मुख्यमंत्र्यांवर विकासकामे स्थगित न करण्यासाठी दबाव आणत आहेत परंतु हि विकासकामे स्थगित करण्यासाठी काँग्रेस राष्ट्रवादीचे नेते दबाव आणत आहेत. उद्धव ठाकरे मात्र दोन्हीकडून दबावाच्या विचित्र परिस्थितीत अडकले आहेत. त्यामुळे भाजप आमदार नाराज असल्याच्या बातम्या पेरल्या जात आहेत.
खातेवाटप झाले नसले तरी मुख्यमंत्री मात्र मागच्या भाजपसरकारच्या विकास प्रकल्पांना स्थगिती देण्याचा करंटेपणा करत सुटले आहेत. या सूडबुद्धीने काम करण्याच्या पद्धतीमुळे सरकार सर्वच विकास प्रकल्प तर स्थगित करणार नाहीना अशी भीती उद्योगजगताप्रमाणेच सर्वसामान्य नागरिकांना भेडसावू लागली आहे. यामुळे महाराष्ट्रात केलेली व भविष्यात येणारी गुंतवणूक याचे काय होणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आरे मधील मेट्रो कारशेड उभारणीला स्थगिती देणं हा असाच एक मूर्खपणाचा निर्णय सरकारने पहिल्याच दिवशी घेतला.
मुळात सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाने परवानगी दिल्यामुळेच आरेतील झाडे तोडली गेली होती आणि मेट्रो कारशेड उभारणीचे काम सुरु झाले होते. जे आज २०-२५ % पूर्ण झालेले आहे. मेट्रो कारशेडला पर्यायी जागा उपलब्ध असली तरी ती खाजगी विकासकाची असल्याने ती जागा विकत घ्यावी लागणार आहे त्यामुळे ५००० कोटी रु चा फटका हा सरकारला पर्यायाने जनतेलाच बसणार असल्याने भाजप सरकारने आरे या सरकारी जागेलाच मेट्रोकारशेड उभारणीस पसंती दिली होती आणि त्यातच मेट्रोचा फायदा होता. परंतु भाजप द्वेषाने ओतप्रोत भरलेल्या या सरकारला चांगली कामे दिसतात कुठे? त्यांना फक्त या विकासप्रकल्पांचे श्रेय भाजपला मिळू नये असेच वाटते.
आपला कर्मदरिद्रीपणा लपवण्यासाठी आता मराठी माध्यमांमध्ये भाजपमधील जेष्ठ नेते नाराज आहेत अश्या बातम्या येत आहेत, पण या सत्ता संघर्षात आनंदराव अडसूळ, शिवाजीराव आढळराव-पाटील, चंद्रकांत खैरे, गजानन किर्तीकर यांसारखी शिवसेनेतील ज्येष्ठ मंडळी बाजूला पडल्यामुळे नाराज आहेत हि बातमी कुठेही दिसत नाही. तसेच भाजपसोबतची युती तुटल्यामुळे आता "भाजपची मदत नसेल तर पुढच्यावेळी लोकसभेत निवडून कसे जाणार?''असे प्रश्न अनेक सेना खासदारांना पडले आहेत. त्यामुळे तेही नाराज आहेत पण हि बातमीही तुम्हाला कुठे दिसणार नाही. आणि आपल्या मतदारसंघात भाजप सरकारने सुरु केलेल्या विकासकामांना आपल्या पक्षाचेच सरकार स्थगिती देत आहे यामुळेही हे खासदार नाराज आहेत आणि ते मुख्यमंत्र्यांवर विकासकामे स्थगित न करण्यासाठी दबाव आणत आहेत परंतु हि विकासकामे स्थगित करण्यासाठी काँग्रेस राष्ट्रवादीचे नेते दबाव आणत आहेत. उद्धव ठाकरे मात्र दोन्हीकडून दबावाच्या विचित्र परिस्थितीत अडकले आहेत. त्यामुळे भाजप आमदार नाराज असल्याच्या बातम्या पेरल्या जात आहेत.

No comments:
Post a Comment