आर्थिक मंदी रोखण्याच्या मोदींच्या रणनीतीबद्दल माझे मत

         जर भारत ग्लोबल पॉवर बनू इच्छित असेल आणि अमेरिका आणि चीनशी स्पर्धा करू शकला असेल तर पुढील 10 वर्षांत आपण नाममात्र जीडीपी वाढीच्या 12% दराने वाढण्याची गरज आहे. तरच आपण मध्यम उत्पन्न असणारा देश होऊ शकतो आणि जागतिक शक्तींशी स्पर्धा करू शकतो. तसे होण्यासाठी आपल्याला अनेक गंभीर संरचनात्मक सुधारणांची आवश्यकता आहे.

मोदींचा पहिला कार्यकाळ समाजवादी आर्थिक धोरणांविषयी होता. जीएसटी (समस्या असूनही), आयबीसी आणि प्रमुख इन्फ्रा बूस्ट वगळता मोदींची सर्व धोरणे मुद्रा, प्रसाधनगृह, गृहनिर्माण, आयुष्यमान आणि पीएमकिसन या निसर्गात डाव्या विचारांचे होते. परंतु मोदी नि: शुल्क बाजार भांडवलदार आहेत. जेव्हा ते मुख्यमंत्री होते तेव्हा ते म्हणत की, "भारताला विकसित होण्यासाठी अनेक गंभीर संरचनात्मक सुधारणांची आवश्यकता आहे." मोदींचा पहिला कार्यकाळ समाजवादी आर्थिक धोरणांविषयी होता. जीएसटी वगळता (समस्या असूनही), आयबीसी आणि प्रमुख इन्फ्रा बूस्ट वगळता मोदींची सर्व धोरणे मुद्रा, प्रसाधनगृह, गृहनिर्माण, आयुष्यमान आणि पीएमकिसन यांच्यासारख्या डाव्या विचारसरणीच्या होत्या. पण स्वभावानुसार मोदी हे एक मुक्त बाजार भांडवलदार आहेत. जेव्हा ते मुख्यमंत्री होते, ते ओपिनली म्हणायचे, "पीएसयू का जनम मरने के लिए है होता है".  ते भांडवलदारासारखे आले. पण त्यांनी आपल्या पहिल्या कार्यकाळात समाजवादीसारखे मार्गक्रमण केले.

परंतु मी खात्रीने सांगू शकतो की त्यांचा पहिला कार्यकाळ खात्रीसाठी होता की ते दुसर्‍या टर्मसाठी पुन्हा सत्तेवर येतील. मोदींना माहित आहे की पब्लिक माइंडसेट निसर्गतः समाजवादी आहे. लोकांचे मत संशयासह सुधारणांकडे आहे. काही लोक #SaveBPCL #SaveAirIndia हॅशटॅग ट्रेंड करत आहेत. तसेच बुलेट ट्रेनला होणारा विरोध पहा. मूलभूत आर्थिक जागरूकता नसल्यामुळे सामान्य लोक खासगीकरण, एफडीआय वगैरेला विरोध करतात. मोदी वाजपेयींच्या चुकांवरून शिकले. त्यांनी भाजपला आणि देशाला २०१९ मध्ये २००४ सारख्या परिस्थितीपासून वाचवले आणि समाजवादी धोरणांद्वारे त्यांनी कायमस्वरुपी भाजपाची व्होटबँक तयार करण्यावर भर दिला. त्यांच्या समाजवादी योजनांचे लाभार्थी आता भाजपाचे कायम मतदार आहेत. हे मतदार आता पुढच्या दहा वर्षांत किमान विरोधी पक्षाच्या प्रचारामुळे प्रभावित होणार नाहीत.

आता दुसऱ्या कार्यकाळात मोदींनी २०२५ पर्यंत ५ ट्रिलियन डॉलर जीडीपीचे आणि २०३० पर्यंत १० ट्रिलियन डॉलर जीडीपीचे  लक्ष्य ठेवले आहे. याचा अर्थ असा की नाममात्र जीडीपी वाढीचा दर १४% असेल (चलनवाढीचा दर < ६ टक्के राहील आणि एक्सचेंज रेटमध्ये कोणताही बदल होणार नाही असे गृहीत धरले आहे). तसे होण्यासाठी आपल्याला फ्री मार्केट कॅपिटलिझमच्या दिशेने मोठे बदल होणे आवश्यक आहे. बीपीसीएल आणि एअर इंडियाच्या खासगीकरणाच्या निर्णयापर्यंत आणि कॉर्पोरेट टॅक्स कट निर्णयापर्यंत ते साध्य होण्याची आशा नव्हती. परंतु आता असे दिसते की मोदी सरकार हे कडू औषध पिण्यास तयार आहे. आता, खालील सुधारणेचे अनुसरण करणे आवश्यक आहे -

१. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे सरकारीकरण - एसबीआय सोडून सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील सरकारी भागभांडवल ३०% पर्यंत कमी करा. १९९७ पासून अनेक तज्ज्ञ समितीच्या अहवालांनी हे सुचवले आहे. यशवंत सिन्हा आणि चिदंबरम दोघांनीही असे काही प्रसंगी सांगितले होते की आम्हाला ते करायला आवडेल पण तसे करण्यास आमच्याकडे बहुमत नाही.

२. सर्व नॉन स्ट्रॅटेजिक पीएसयूचे खाजगीकरण व्यवसाय करणे हा सरकारचा व्यवसाय नाही. हिंदीमध्ये एक म्हण आहे - ' जहाँ राजा व्यापारी, वहाँ प्रजा भिकारी'. या पांढऱ्या हत्तींपासून सुटका करणे चांगले.

३. भूमि अधिग्रहण सुधारणांचा मोदींनी २०१४ मध्ये प्रारंभी प्रयत्न केला, पण २०१५ मध्ये “सूट बूट की सरकारच्या” विरोधकांच्या टीकेनंतर आणि दिल्ली आणि बिहार विधानसभेमध्ये झालेल्या पराभवानंतर त्यांनी हे सोडून दिले.

४. नेमणे आणि हटवणे धोरणासह कामगार सुधारणा.

५. कृषी सुधारणे म्हणजे एपीएमसी भंगार करून कृषी बाजारपेठा मोकळे करणे.

६. औद्योगिक कर कमी करण्यासह प्रत्यक्ष कर संहिता. याने Supply Side ला प्रोत्साहन दिले जाते. Dimand Side ला बूस्ट देण्यासाठी आता आम्हाला वैयक्तिक आयकर दर कमी करण्याची आवश्यकता आहे. डीटीसी त्याची काळजी घेईल.

७. जीएसटी प्रक्रियेचे सरलीकरण (६०% काम प्रलंबित) आणि जीएसटी दरांचे तर्कसंगतकरण.

८. निर्यातीला चालना देण्यासाठी व्यवसाय अनुकूल देशांसह मुक्त व्यापार करार.

९. पायाभूत सुविधांना अतिरिक्त मेजर बूस्ट.

१०. न्यायिक सुधारणा. इत्यादी

निराकरणे नवीन नाहीत. पण अंमलबजावणी ही समस्या आहे. हे सर्व उपाय अँटी फार्मर्स, अँटी कॉमन मॅन, अँटी स्मॉल बिझिनेस म्हणून समजले जातात. लोक यास श्रीमंत लोकांकडे देश विक्री म्हणून संबोधतात.

बहुतेक सुधारवादी प्रधानमंत्री PV नरसिंहराव आणि अटल बिहारी वाजपेयी यांनी अर्थव्यवस्थेत अत्यंत चांगल्या सुधारणा करत असूनही निवडणुका गमावल्या. त्यावेळी PV नरसिंहराव यांच्यावरही देश विकल्याचा आरोप होता. प्रत्येकाला माहित आहे की हे करणे आवश्यक आहे परंतु जनतेच्या प्रतिक्रियेच्या भीतीने राजकारणी हे करण्यास घाबरत होते. पण मोदींनी लक्ष्य ठेवले होते. म्हणून, त्यांनी ते करणे आवश्यक आहे. त्याला सुधारणेची कल्पना देशाला विकायची आहे. हे करणे आवश्यकी आहे हे त्यांनी लोकांना समजावून सांगण्याची गरज आहे. नोटबंदीही त्यांनी याच मार्गाने केली. याच मार्गाने ते अर्थव्यवस्थेत सुधारणा करू शकतात. ज्याला खूप जास्त लोकांची मान्यता आणि विश्वासार्हता आहे. तोच ह्या सुधारणा करू शकतो.

मोदींनी सत्ता आल्यानंतर लगेचच कलम ३७० का रद्द केला आणि २०२३ मध्ये का नाही? १ वर्षात हे सर्व राम मंदिर, UCC, NRC, CAB, लोकसंख्या नियंत्रण कायदा का? २०२४ च्या निवडणुका जिंकण्यासाठी या सर्व बाबींवर वर्षभरापूर्वी कारवाई केली गेली असती. परंतु हे मुद्दे आता हाती घेण्यात आले आहेत. या मुद्द्यांमुळे राजकीय भांडवल आवश्यक आहे. या समस्येमुळे, लोक सुधारणांकडे दुर्लक्ष करणार नाहीत. या भावनिक मुद्द्यांमुळे, राजकीय भांडवलामुळे राजकीय नुकसानीचे प्रमाण कमी होईल. मोदी हुशार आहेत. त्यांना हे माहित आहे.

सध्याचे मोदी सरकार कॉर्पोरेटसारखे काम करीत आहे जिथे मोदी पूर्णपणे अर्थव्यवस्था व सुधारणांवर भाग घेतील. आणि अमित शहा भावनिक मुद्द्यांचा सामना करतील आणि राजकीय भांडवल निर्माण करतील. सुधारणेची कल्पना विकण्यासाठी आपल्यास एक संकट असणे आवश्यक आहे. संकटाशिवाय तुम्ही मतदारांना सुधारणे विकू शकत नाही. म्हणूनच मोदी गप्प आहेत आणि संकट आणखी वाढवू देतात जेणेकरुन 'आपत्ती निवारण'च्या नावाखाली या सर्व सुधारणांची विक्री होऊ शकेल. माझ्या प्रामाणिक मते, सध्याचे संकट हे सर्व सुधारणांचे औचित्य सिद्ध करण्यासाठी मोदी सरकारचे स्वत: नेच निर्माण केलेले संकट आहे. मोदी जाणीवपूर्वक स्वतःवर अर्थव्यवस्थेबाबत टीका होऊ देत आहेत. विरोधकांना आणि ट्रोल्सना, मोदींना अर्थव्यवस्थेबद्दल काही समजत नाही असे सांगू देत आहेत, त्यांच्या सरकारची चेष्टा करू देत आहेत. परंतु त्याच्याकडे बॅकअप योजना आणि सुधारणांचे ब्लू प्रिंट आहे. त्यासाठी त्यांनी एक टीम कामाला लावली आहे. माझ्यामते अरविंद पंगारिया, ए. विरमणी, जगदीश भगवती, सुरजित भल्ला हे पडद्यामागे मोदींसाठी काम करत आहेत. हे त्या टीमचे सदस्य कदाचित अधिकृत नसतील. 

मला वाटते/आशा आहे की मोदी सरकार 'Soviet scorched Earth tactic ' चा वापर भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबत करीत आहे. दुसऱ्या महायुद्धामध्ये सोव्हिएत युनियनने जवळजवळ ६ महिने प्रचंड माघार घेतली आणि सोव्हिएत प्रांतातील वेह्रमॅक्टपर्यंत प्रचंड भूमी स्वीकारली. माघार घेताना सोव्हिएत युनियनने त्यांची स्वतःची पिके, घरे, निवारा, कारखाने, रेल्वे मार्ग, मुळात अक्षरशः सर्व काही जाळले. म्हणून, बर्लिन ते कुर्स्क पर्यंत पुरवठा लाइन राखणे अशक्य होते, आणि एकदा हिवाळा आला की, वेहरमॅच्टला चिखल व बर्फाचे ढिगारे साठवण्यात आले, त्याच क्षणी स्टालिनने हिवाळी हल्ले सुरू केले आणि युद्धाची दिशा बदलली.

माझ्यामते भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबतही तेच घडेल. २०२०-२१ च्या पहिल्या तिमाहीत "कोणताही पर्याय उपलब्ध नाही. (TINA Factor)" असे सांगून भारतात मुक्त अर्थव्यवस्थेची सुरुवात होईल. म्हणूनच मोदी अर्थव्यवस्था कोलमडू देत आहेत आणि मला वाटते की हे काम या महिन्यापर्यंत राहील.. काही दिवसात पंतप्रधानांना ८ नोव्हेंबर २०१६ सारखे देशाला संबोधित करणाऱ्या भाषणाची अपेक्षा करू शकतो. जर आपल्याला २०२५ पर्यंत आपली ५ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था करायची असल्यास अशा प्रकारच्या किमान काही सुधारणांची घोषणा करण्याची शेवटची तारीख १ फेब्रुवारी २०२०, अर्थसंकल्प दिवस ही आहे. माझ्यामते, मोदींनी इतर उपायांसह बँकांचे खासगीकरण जाहीर करावे.

२३ डिसेंबर २०१९ रोजी PV नरसिंहराव यांची पुण्यतिथी आहे. त्याचदिवशी त्यांना आदरांजली देतांना मोदी त्यांना श्रद्धांजली म्हणून भारतरत्न जाहीर करतील. ज्याप्रमाणे मोदींनी गांधी व सरदार पटेल यांचा वारसा कॉंग्रेसचाकडून हिसकावून घेतला आहे त्याचप्रमाणे मोदी कॉंग्रेसमधील PV नरसिंहराव यांचा वारसा हिसकावून घेतील. म्हणून, १ फेब्रुवारी २०२० रोजी किंवा त्यापूर्वी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक सुधारणा जाहीर होण्याची अपेक्षा आहे. कम्युनिस्ट कामगार संघटना, व्यापारी संघ, बँक संघटना, शेतकरी संघटना इत्यादींकडून मोठ्या प्रमाणात आवाज ऐकू येईल. बंद, मोर्चा, निदर्शने, रास्तारोकोसाठी कदाचित ते रस्त्यावर येतील. पण भाजपच्या सर्व समर्थकांना अशी विनंती आहे की तुम्ही अशा सरकारच्या सर्व उपाययोजनांची माहिती नातेवाईक, मित्र, सहकारी इत्यादींना द्या. त्यांना या सुधारणांच्या अनुकूल करा. २०२०-२१ या वर्षात भाजपला अल्प मुदतीचा राजकीय किंमत मोजावी लागणार आहे. परंतु २०२२ नंतरच्या काळात मोठा राजकीय फायदा भाजपाला होणार आहे.

हा लेख @accountantvarun यांच्या लेखाचे  मराठी भाषांतर आहे.