चलनेवाली सरकार

१९८० मध्ये जनता पक्षाचे पतन झाल्यानंतर झालेल्या निवडणुकांमध्ये प्रचारादरम्यान इंदिरा गांधी एक आश्वासन  नेहमी देत ते म्हणजे आम्ही तुम्हाला '५ साल चलनेवाली सरकार' देऊ. म्हणजे आम्ही निवडणूक ते निवडणूक असे पाच वर्ष सरकार चालवून दाखवू असा त्याचा अर्थ होता. १९७७ ला आणीबाणीनंतर स्थापन झालेल्या जनता पक्षाच्या सरकार मध्ये अंतर्गत मतभेद, फाटाफूट इतकी होती कि सरकार २ वर्ष ही चालू शकला नाही. नंतर चरणसिंग वेगळे झाले आणि इंदिरा काँग्रेसच्या पाठिंभ्याने सरकार स्थापन केले. पण या सरकारने विश्वासमत पारित करण्याची तसदीही न घेता राजीनामा दिला. या सर्व गोंधळामुळे १९८० च्या निवडणुकांमध्ये आणीबाणीतील अत्याचार विसरून मतदारांनी इंदिरा गांधींच्या बाजूने भरघोस मतदान केले आणि २/३ बहुमत घेऊन इंदिराजी परत आल्या.

हे सर्व आज आठवण्याचे कारण म्हणजे महाराष्ट्रातील सत्तास्थापनेतील सावळागोंधळ व त्यातून उदयाला येत असलेली 'महाशिवआघाडी'. आज प्रत्येकाच्या मनात एकच प्रश्न आहे कि हे सरकार जर स्थापन झाले तर ते किती दिवस टिकेल. कारण फक्त सत्तेसाठी किंवा एखाद्या शक्तीशाली पक्षाला सत्तेतून बाहेर ठेवण्यासाठी विरुद्ध विचारसरणीच्या पक्षांचे एकत्र नांदणे कठीण असते. तसेच इतिहासात अशा आघाड्या टिकल्याची उदाहरणे फार कमी आहेत. अगदी जनता पक्षापासून आजपर्यंत अनेक उदाहरणे सांगता येतील. त्यासाठी फार मागे जाण्याची गरज नाही. अगदी २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी उदयाला आलेल्या ३ आघाड्या आज कुठे आहेत हे पाहिले तरी समजेल. 

उत्तरप्रदेशात नरेंद्र मोदींचा विजयी रथ रोखण्यासाठी 'महागठबंधन' नावाने अखिलेश आणि मायावती यांचे पक्ष एकत्र आले होते. त्यांच्यासोबत इतर १० लहान पक्षही होते.  त्यांना 'बुवा-बबुवा गठजोड' म्हणूनही म्हटले गेले होते. या आघाडीत काँग्रेसने पण येण्याचा प्रयत्न केला होता पण तो यशस्वी झाला नाही. या आघाडीचा दावा होता कि आम्ही उत्तरप्रदेशात ८० पैकी ५५-६० जागा जिंकू. पण निवडणूक निकालात फक्त १५ जागा मिळाल्या. या महागठबंधनाचा पराभव झाला आणि त्यानंतर २ महिन्यातच एकमेकांवर पराभवाचे खापर फोडून हि आघाडी फुटली. 

महाराष्ट्रातही लोकसभेपूर्वी अशी एक आघाडी जन्माला आली होती. वंचित बहुजन आघाडी. यामध्ये प्रकाश आंबेडकर यांचा भारिप आणि असदुद्दीन ओवेसी यांचा MIM एकत्र आले. या आघाडीलाही फक्त एक जागा लोकसभेत मिळू शकली. त्यानंतर हे पक्षही एकमेकांवर आरोप करीत वेगळे झाले.

कर्नाटक राज्यातही असेच वर्षभरापुर्वी तिन्ही पक्ष स्वतंत्रपणे लढलेले होते आणि भाजपा सर्वात मोठा पक्ष झाला तरी त्याचे बहूमत हुकलेले होते. त्याला शह देण्यासाठी तिसर्‍या क्रमांकाचा पक्ष असूनही राहुल गांधींनी कुमारस्वामी यांच्या गळ्यात मुख्यमंत्रीपद घातले होते. त्यामुळे ही आघाडी सत्तेत आली. पण सत्ता चालवणे व राबवणे दोघांनाही अशक्यच होते. कुमारस्वामी तर भाषणाला उभे राहताना अश्रू पुसण्यासाठी रुमाल घेऊनच उभे राहत असत. त्याच कारभाराला कंटाळलेल्या मतदाराने त्याच दोन्ही पक्षांनी एकत्रित लोकसभा लढवूनही त्यांना चितपट केले व भाजपाला प्रचंड कौल दिला. नुसत्या २८ मध्ये २५ जागा भाजपाने जिंकलेल्या नाहीत तर पन्नास टक्केहून अधिक मतेही भाजपाला मिळालेली आहेत. त्यामुळे लोकसभेनंतर काही दिवसातच काँग्रेस जेडीएस च्या १७ आमदारांनी राजीनामे देऊन भाजपला सत्तास्थापन करायला मदत केली. 

अशी एक ना अनेक उदाहरणे डोळ्यासमोर आहेत. फक्त १०५ आमदार असलेल्या भाजपला रोखण्यासाठी ही आघाडी निर्माण होत आहे हे राजकीय जण नसलेला व्यक्तीही सांगेन. कालपरवा शरद पवार म्हणाले होते कि हे महाशिवआघाडीचे सरकार पाच वर्ष चालेल. पण शरद पवारांचा पूर्वेइतिहास पाहता ते जे बोलतात तसे कधी होत नाही. म्हणून आणखी या आघाडीविषयी अनिश्चितता निर्माण होते. पण भविष्यात काय घडेल हे आज कोणी सांगू शकत नाही. कदाचित हे सरकार पाच वर्ष चालेल किंवा सहा महिन्यात कोसळेल. पण या सर्व सत्तासंघर्षात मतदाराच्या भावना मात्र पायदळी तुडवल्या जात आहेत हे मात्र नक्की. 

x