"बिहाइंड द सिन आणि बिटवीन द लाईन्स"

      महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री तथा सध्याचे विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सध्या वृत्तवाहिन्यांना मुलाखती देण्याचा सपाटाच लावला आहे. दररोज कुठल्या ना कुठल्या राष्ट्रीय किंवा मराठी वृत्तवाहिनीवर त्यांची मुलाखत प्रकाशित होत असते. त्यात विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांचे स्वरूप जरी सारखेच असले तरी काही प्रश्नांची उत्तरे देवेंद्र फडणवीस थेटपणे देत नाहीत. या मुलाखतींमध्ये सर्वाधिक प्रश्न हे '८० तासांचे' अल्पकालीन सरकार, त्याआधी आणि त्यांनतर घडलेल्या घडामोडींवर असतात. शब्द तोलून मापून बोलण्यात पटाईत असलेले देवेंद्र फडणवीस हे काही घडामोडींबाबत मात्र "बिहाइंड द सिन आणि बिटवीन द लाईन्स" असे सूचक शब्द वापरतात. पण या पडद्यामागच्या घडामोडी नक्की कोणत्या आहेत? याचा शोध घेण्याची गरज शोधपत्रकारिता करणाऱ्या व एका घराण्याद्वारे पोसल्या जाणाऱ्या पत्रकारांना वाटत नाही. आपण मात्र बघू कि या घडामोडी कोणत्या असू शकतात. 

देवेंद्र फडणवीस यांनी मुलाखतमध्ये सांगितले कि २३ नोव्हेंबर ला सरकार स्थापन करण्यापूर्वी २-३ आधी अजित पवार त्यांना येऊन भेटले होते तोपर्यंत भाजप 'Wait and Watch' च्या भूमिकेत होता. २३ नोव्हेंबर च्या आधी २-३ दिवस म्हणजे साधारणतः २० नोव्हेंबर ला अजित आणि देवेंद्र यांची भेट झाली असणार. पण योगायोग असा आहे कि नेमकं त्याच दिवशी म्हणजे २० नोव्हेंबरला शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचीही दिल्लीत जाऊंन भेट घेतले होती. ती भेट शेतकरी प्रश्नावर होती असे पवार म्हणत असले तरी आजतागायत शेतकऱ्यांसाठी कुठलाही मोठा निर्णय झाला नसल्याने नक्कीच त्यात राजकीय चर्चा झालं असणार आहे. त्या भेटीं काय चर्चा झाली हे पवारांनी नुकत्याच एक मुलाखतीत सांगितले. ते म्हणाले कि मोदींनी "आपण राज्यात व देशात एकत्र काम करु" अशी इच्छा व्यक्त केली व मी स्पष्ट नकार दिला. या संदर्भात फडणवीसांना प्रश्न विचारला असता ते म्हणाले कि शरद पवार हे त्या भेटीतील अर्धवट माहिती सांगत आहेत. म्हणजे त्या भेटीत नक्कीच खूप महत्वाच्या गोष्टी ठरल्या असतील. कारण त्याच दिवशी अजित पवार देवेंद्र फडणवीसांची भेट घेतात. याला योगायोग म्हणता येत नाही.

 देवेंद्र फडणवीस आणखी एक महत्वाचा खुलासा केलाय कि विधानसभेसाठी शिवसेनेसोबत युती करण्याची राज्यस्तरीय भाजपनेत्यांची इच्छा नव्हती परंतु भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने मात्र युती तोडण्यास नकार दिला कारण त्याने जनतेत "भाजप लोकसभेसाठी युती करते पण विधानसभेसाठी युती तोडते" असा चुकीचा संदेश गेला असता असे सांगितले. याचा अर्थ युती करण्यास भाजप उत्सुक नव्हता आणि युती शिवसेनेकडूनच तुटावी असे भाजपला वाटत असणार आहे. भाजपची महाराष्ट्रात स्वबळावर सरकार स्थापन करण्याची इच्छा आहे ही गोष्ट लपून राहिलेली नाही आणि त्यांनी ते वारंवार बोलूनही दाखवले आहे. परंतु त्यासाठी युती तोडावी लागणार होती. त्यासाठी त्यांनी शरद पवार यांची मदत घेतली असू शकते. २४ ऑक्टोबरला विधानसभेचे निकाल लागल्यानंतर शिवसेनेकडून युती तोडण्याच्या हालचाली होऊ लागल्या ज्या भाजपला अपेक्षितच होत्या परंतु शिवसेना द्विधा मनस्थितीत असल्याने त्या हालचाली वेगवान होत नव्हत्या. शिवसेनेने भाजपसोडून काँग्रेससोबत जाऊन आघाडी करावी यासाठी भाजप आग्रही होती. परंतु २० नोव्हेंबर पर्यंत महाविकासआघाडीमध्ये खूप मतभेद असल्यामुळे सरकार स्थापन होत नव्हते. ते लवकर स्थापन व्हावे अशी भाजपची इच्छा होती म्हणून भाजप वाट पाहत बसला होता. पण ते स्थापन होत नसल्याने भाजप आणि राष्ट्रवादी टेन्शनमध्ये होते. म्हणून शरद पवार यांनी मोदींची २० नोव्हेंबर २०१९ ला भेट घेऊन हे आघाडी सरकार लवकर स्थापन होण्यासाठी एक नाटक करण्याचे योजले होते. मोदींनी त्याला संमती दिली. आणि शरद पवारांच्या सल्ल्याने अजित पवार भाजपकडे सरकार स्थापन करण्यासाठी आले.

२० नोव्हेंबर ते २३ नोव्हेंबर सकाळी ८ वाजेपर्यंत पडद्यामागे अनेक गोष्टी घडल्या. आणि शरद पवार मात्र "आपल्याला काहीच ठाऊक नाही" असे दाखवत राहिले. पण तेच तर या सरकारचे खरे सूत्रधार होते. आणि या भाजप-राष्ट्रवादी सरकारचा अपेक्षित परिणाम झाला. आणि आपले सर्व मतभेद तात्पुरता बाजूला ठेवत शिवसेना आणि काँग्रेस वेगाने जवळ आले. आणि ठरल्याप्रमाणे अजित पवार आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी राजीनामा दिला आणि आघाडी सरकार बनले. या पक्षांत मतभेद इतके आहेत की आज यांचे खातेवाटप जरी झाले असले तरी मंत्रिमंडळ विस्तारात कोणाला घ्यायचे यावर अनेक मतभेद आहेत. आणि या विस्तारात जागा न मिळालेल्या नाराज आमदारांना भाजप गळाला लावेल अशी भीतीही या आघाडीतील पक्षांना वाटत आहे. कदाचित याच मतभेदांमुळे काही दिवसात राष्ट्रवादी या सरकारच्या बाहेर पडेल आणि भाजपसोबत सत्ता स्थापन करेल. पण नुकसान मात्र शिवसेना आणि कॉग्रेसचे होणार आहे कारण आपल्या विचारधारा सोडून हे पक्ष फक्त सत्तेसाठी एकत्र आलेत हे जनता पाहते आहे. आणि नुकत्याच झालेल्या कर्नाटक पोटनिवडणूक निकालावरून तर हे स्पष्ट होते कि मोठ्या पक्षाला बाजूला ठेऊन फक्त सत्तेसाठी इतर पक्षांची संधीसाधू आघाडी जनतेला मान्य होत नाही व मतदार अशा आघाडीला येणाऱ्या निवडणुकीत नक्की धडा शिकवतात.