मोदींनी कलम ३७० कसे हटवले?

नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांनी अत्यंत हुशारीने आणि गुप्तपणे जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० कसे हटवले ते क्रमाक्रमाने आपण पाहू .

टप्पा १. 

मेहबूबा मुफ्ती सरकारकडून भाजपने पाठिंबा काढून घेणे. ही घटना सर्वात महत्वाची होती जेणेकरून कलम ३७० हटवण्याला संमती देण्याचे अधिकार राज्यशासनाकडून राज्यपालांना मिळतील. त्यानंतर विधानसभा बरखास्त केली. व राज्यशासनाचे कार्यकारी अधिकार राज्यपालास हस्तांतरित झाले. 

टप्पा २.

राष्ट्रपतींनी कलम ३५६ अंतर्गत अधिकारांचा वापर करून २०१८ मध्ये जम्मू-काश्मीर मध्ये राष्ट्रपती राजवट लावून विधानसभेचे कायदे करण्याचे अधिकार संसदेकडे हस्तांतरित केले.

टप्पा ३.

यास आणखी मान्यता मिळवण्याकरिता आणि सुप्रीम कोर्टाकडून पुढे कुठलीही समस्या निर्माण होऊ नये यासाठी २०१८ मध्ये अनुसूचित जाती-जमाती दुरुस्ती विधेयक टप्पा २ मध्ये  सांगितलेले अधिकार वापरुन मंजूर करण्यात आले आणि अपेक्षेनुसार कोर्टाने कुठलीही अडचण निर्माण केली नाही.

टप्पा ४.

आता अनुसूचित जाती-जमाती दुरुस्ती विधेयकास मान्यता देण्यात आल्यामुळे राज्यपालांची सत्ता निर्विवाद होते. १९५२ च्या अधिसूचनेचा उपयोग करून, संविधानसभेचे अधिकार राज्य विधानसभेला हस्तांतरित केले गेले. (खाली दिलेल्या नोटिफिकेशनमधील शेवटचे कलम पहा.)

आणि राज्य विधानसभेची सत्ता २०१८ पासून राज्यपालांकडेच होती.

- जून २०१८ मध्ये बीजेपीने जम्मू-काश्मीरची सत्ता सोडल्यानंतर सापळा रचला. आणि जेव्हा राज्यपालांना  वाटले कि आता कोणताही पक्ष किंवा युती सत्ता स्थापन करू शकत नाही तेव्हा त्यांनी विधानसभा विसर्जित केली. खरी गोम विधानसभा विसर्जित करण्यातच होती. 

वरील सर्व परिस्थिती तयार होईपर्यंत वेळ वाया घालवण्यासाठीच भाजपने सरकार तयार केले होते.

सारांश - 

१. आवश्यक परिस्थितीसाठी वेळ वाया घालवण्यासाठीच भाजपने सरकार तयार करणे. 

२. राज्यपालांचे अधिकार वाढीसाठी सरकारचे समर्थन काढणे. 

3. विवादित विसर्जन आणि राष्ट्रपती राजवट 

४. राज्यपाल सशक्त करण्यासाठी कलाम ३५६ चा वापर.

५. अनुसूचित जाती-जमाती दुरुस्ती विधेयक वापरुन सुप्रीम कोर्टाची संमती. 

६. १९५२ चा अधिनियम वापरून राज्यपालांना विधानभेचे अधिकार 

७. आवश्यक परिस्तिथी तयार झाली. 

- जम्मू-काश्मीरचे त्रिविभाजन का केले नाही, हे सांगण्यासाठी राजा हरिसिंह यांनी स्वाक्षरी केलेल्या सामीलनामा करारात जम्मू-काश्मीरचा उल्लेख आहे. म्हणून पीओके परत भारतात सामील होईपर्यंत 'जम्मू-काश्मीर' हे राज्य अस्तित्वात असणे आवश्यक आहे.

- भविष्यकाळात जर भारत पीओकेचा दावा करणार असेल तर मग या सामीलनामा कराराची आवश्यकता असेल. कारण त्यात या जम्मू-काश्मीरचा उल्लेख आहे. 

- खरी परीक्षा सरकारमधून माघार घेण्याच्या वेळी होती. सार्वत्रिक निवडणुकीच्या अवघ्या एका वर्षापूर्वीच भाजपाने माघार घेतली. आता त्यांना निवडणूक आयोगाने निवडणुकांची तारीख जाहीर होईपर्यंत थांबावे लागले. परंतु जम्मू-काश्मीरमधील पक्षांनी हे होण्यापूर्वी युती केली असती तर जम्मू-काश्मीर मध्ये सरकार स्थापन झाले असते. आणि भाजपची अडचण झाली असती. पण येथे राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी मस्त घोळ घातला.

- या लवकर विघटनानंतर आणखी एक समस्या निर्माण झाली. आता लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकासोबत जम्मू-काश्मीरच्या निवडणुका होऊ शकत होत्या. पण गृहमंत्रालयाने सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित केला आणि निवडणुका लांबणीवर पडल्या. त्यामुळे सत्ता अजूनही राज्यपालांकडे होती.

- हा खेळ मेहबुबाला समजला होता तसेच उमर अब्दुल्ला यांनाही कळला होता म्हणून ते सारखे मोदी सरकारवर टीकाही करत होते.  

- परंतु निवडणूक आयोगानेही सरकारला अपेक्षित असे केले. जम्मू-काश्मीरच्या निवडणुका जाहीर केल्या नाहीत. आता, २०१९ लोकसभा निवडणुकीपर्यंत राज्यपालांच्या सत्तेला कोणताही धोका नव्हता.

- आता अनुसूचित जाती-जमाती दुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यासाठी योग्य वेळ आली होती. अशा प्रकारे, राज्यपालांची शक्ती स्थापित केली. या विधेयकात राज्यपालांची संमती हीच विधानसभेची संमती आहे असे मानण्यात आले. सुप्रीम कोर्टानेही ते स्वीकारले. आता सरकारच्या प्रत्येक निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देणारे न्यायिक कार्यकर्ते सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशांच्या पाठीमागे लागून या विधेयकाबाबत पुनर्विचार करायचा आग्रह करू शकत नव्हते. जर त्यांनी त्याचा पाठपुरावा केला असता तर ते दलित विरोधी मानले जातील अशी भीती होती. म्हणून ते गप्प बसले. एकदा त्यांनी अनुसूचित जाती-जमाती दुरुस्ती विधेयक स्वीकारल्यानंतर ते परत जाऊ शकत नाहीत. हे न्यायिक कार्यकर्ते खऱ्या 'चाणक्यशी' लढा देऊ शकत नाहीत.

- सरकार तयार करण्यापासून ते योग्य वेळी माघार घेण्यापर्यंत, राज्यपालांना त्यांची शक्ती वैध करण्यासाठी अनुसूचित जाती-जमाती दुरुस्ती विधेयकाचा वापर करण्यापर्यंत भाजपाने मीडिया, विरोधी पक्ष, न्यायपालिका आणि टीकाकारांचा पुरेपूर वापर करून घेतला. या सगळ्यामागील थिंक टँक पाहून मी खरोखरच चकित झालो. प्रत्येकजण जम्मू-काश्मीरच्या भविष्यच्या विषयी बोलत होता मात्र कॉंग्रेस आणि पीडीपीमध्ये भाजप फाटाफूट करीत होता. शक्य तितका उशीर युती होण्यासाठी करणे हे त्यांचे एकमेव उद्दीष्ट होते. जरी मेहबुबाला ओमरसोबत युती हवी होती, तरीही भाजपने त्यांची संख्या कमी असल्याचे निश्चित केले.

- भाजपचा आणखी गट ह्या युतीला उशीर करण्यासाठी कामाला लागला होता. 

- आणि एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, कलम ३७० काढलं गेलेल नाही, तर ते शक्तीहीन बनविलं गेलं आहे. त्यामुळे कोणतीही घटनादुरुस्ती केली गेली नाही.

- सर्वात महत्वाची घटना 'गहाळ फॅक्स प्रकरण' ही होती. यामुळे कलम ३७० च्या शेवटावर  शिक्कामोर्तब झाले.

- भाजपने सरकार स्थापन केले नसते तर आमदाराची बंडखोरी अशक्य झाली असती. यामुळे त्यांना पीडीपी आणि एनसीमध्ये फूट पाडण्यास मदत झाली. भाजप-पीडीपी युतीसाठी लोकांनी त्यांना शिव्या दिल्या आजही देतात पण ते करणे किती आवश्यक होते हे आज कळते.

- १९५२ च्या अधिसूचनेबद्दल काही लोक विचारत आहेत. १९५२ मध्ये राष्ट्रपतींची अधिसूचना विधानसभा नसल्यामुळे राज्य विधानसभेच्या संमतीशिवाय घटनासमितीच्या सम्मतीने मंजूर करण्यात आला. हा एक अपवाद १९५२ मध्ये निर्माण केला गेला होता त्याचा आज मोदींनी उपयोग केला. आज घटना समिती अस्तित्वात नसल्याने तिचे अधिकार विधानसभेला आणि विधानसभाही  अस्तित्वात नसल्याने तिचे अधिकार थेट राज्यपालांना मिळाले. राज्यघटनेचे कलम ३५६ थेट जम्मू-काश्मीरला लागू होत नाही. त्यासाठी आधी जम्मू-काश्मीरच्या घटनेतील कलम ९२ च्या अंतर्गत राज्यपाल राजवट ६ महिन्यांकरीता लागू होते आणि नंतरच राष्ट्रपती राजवट लागू शकते.

- एकदा पीडीपी आणि एनसी दोघेही मोदी सरकारला राष्ट्रपती राजवट घोषित करण्यात रोखू शकले नाहीत, तेव्हा पाकिस्तान चित्रात दिसू लागला. मार्च मध्ये निवडणुकीच्या तारखांच्या घोषणेपूर्वी कलम ३७० काढले गेले असते परंतु पुलवामा हल्ल्यामुळे मोदीजींना ते थांबवावे लागले.

- पाकिस्तानला दोन गोष्टींची अपेक्षा होती.

१. मोदीजी निवडणुकांबद्दल विचार करतील आणि पुलवामानंतरही कलम ३७० काढतील. पण त्यामुळे कलम ३७० काढण्याचे आंतरराष्ट्रीयकरण झाले असते. मोदीजींनी कलम ३७० संसदेचा वापर करून काढायचे ठरवले. जर मोदींनी तसे केले नसते तर पाकिस्तानला कलम ३७० काढण्याचे आंतरराष्ट्रीयकरण करण्यात यश आले असते.

काश्मीरमध्ये कोणत्याही सर्जिकल स्ट्राईकसाठी पाकिस्तान तयार होता पण बालाकोटला हवाई हल्ले झाले जे  पाकिस्तानला अपेक्षित नव्हते. मोदींनी पाक प्रदेशात जास्त खोलवर हल्ला करण्याची मोठी जोखीम पत्करली  जेणेकरुन पाक मागील वेळेप्रमाणे हे हल्ले नाकारू शकत नाही. भारत इतक्या खोलवर हल्ले करेल याचीही पाकिस्तानला अपेक्षा नव्हती.

२. पाकिस्तानची दुसरी अपेक्षा होती की मोदीजी ती पार करणार नाहीत. मागच्या वेळेपेक्षा मोदीजी कमी जागा जिंकतील अशी त्यांची अपेक्षा होती. होय, मोदीजी परत आले आणि त्याचबरोबर ते आणखी मोठा जनादेश घेऊन परत आले. मोदीजी कलम ३७० हटवणार आहेत हे पाकिस्तानला आधीच समजले होते पण वेळ घालवण्यापलीकडे दुसरा पर्याय त्यांच्याकडे नव्हता. ते उशीर करण्यात यशस्वी ठरले पण ते आंतरराष्ट्रीयकरण करण्यात अपयशी ठरले. पाकिस्तानने कलम ३७० वाचवण्यासाठी मोठा राजकीय धोका पत्करला. परंतु त्याचा काही फायदा झाला नाही.

- राजकारणापेक्षा देशाला महत्व देण्याचा शहाणपणा मोदीजींनी केली. ५ ऑगस्ट रोजी, जेव्हा कलम ३७० काढून टाकले गेले, तेव्हा पाकिस्तानमध्ये ट्विटर युद्धाच्या जोरावर ते कोणतेही आंतरराष्ट्रीय प्रेस आकर्षित करू शकले नाहीत. मला वाटते हा सर्वात कठीण भाग होता. तो एक प्रचंड धोका होता, परंतु त्याचा फायदा देशाला झाला. सार्वत्रिक निवडणुकांसह जम्मू-काश्मीरच्या निवडणुकाही होतील अशी पाकिस्तानलाही अपेक्षा होती. परंतु बालाकोटच्या हल्ल्यांमुळे दोन्ही देशांत तणाव इतका वाढला की ते अशक्य झाले.

- तर, लोकसभेच्या निवडणुकीच्या तारखांच्या घोषणेसह राष्ट्रपती राजवट काढून टाकण्याच्या प्रत्येक आशेचा मृत्यू झाला. मेहबूबा मुफ्ती अंतिम मुख्यमंत्री ठरल्या. ते विलंब करण्यास सक्षम होते परंतु त्या विलंबाने काही फायदा झाला नाही कारण मोदी केवळ सत्तेवर आलेच नाही तर राज्य विधानसभेच्या निवडणुकादेखील निवडणूक आयोगाने लांबणीवर टाकल्या. तसेच, मोदीजी हटविण्यासह पुढे जाण्याच्या जाळ्यात अडकले नाहीत.

हा लेख @AayushNarayan3 यांच्या लेखाचे मराठी भाषांतर आहे